किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के लम्बित मामलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें बैंक अधिकारीः दुष्यंत चौटाला

रोहतक, गिरीश सैनी। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के ऋण स्वीकृत करने में विलंब की शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को जिला में केसीसी के लंबित ऋणों के मामलों की सूची आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्हें स्थानीय लाल बहादुर शास्त्री नगर निवासी नरेंद्र सिंह की पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड का ऋण स्वीकृत करने में  6 महीने विलंब करने की जानकारी मिली थी।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला स्थानीय जिला विकास भवन के सभागार में आयोजित जिला लोक सम्पर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में कुल 15 शिकायतें रखी गई थी, जिनमें से 12 शिकायतों का मौके पर निपटारा कर दिया गया तथा तीन लंबित शिकायतों के बारे में अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रैनकपुरा में बूस्टर स्टेशन के निर्माण से संबंधित पार्षद गीता की शिकायत की सुनवाई करते हुए कहा कि उपायुक्त अजय कुमार ने इस बारे में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण तथा पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस बूस्टर के लिए अन्य स्थान निर्धारित करने बारे जानकारी दी है। उन्होंने उपायुक्त अजय कुमार की त्वरित कार्रवाई के लिए प्रशंसा करते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है।

दुष्यंत चौटाला ने स्थानीय सेक्टर 6 निवासीगण की बरसी नगर कच्चा सुन्दरपुर रोड कॉलोनी में सीवर की सफाई व अमरूत योजना के तहत बिछाई गई नई सीवरेज लाइन में बरती गई लापरवाही से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए नगर निगम के संयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में अनियमितता बरतने वाले अधिकारी को चार्जशीट किया जाये तथा ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाये। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को योजना तैयार करते समय पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुआवजे के लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए केंद्र सरकार से एक केंद्रीकृत तंत्र विकसित करने का अनुरोध करेंगे ताकि इस योजना के तहत प्रभावित किसानों को मुआवजे के लिए भटकना न पड़े। दुष्यंत चौटाला के निर्देश पर चिड़ी गांव के शिकायतकर्ता नरेंद्र सिंह को बैंक द्वारा जुर्माना राशि व 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 65652 रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिस पर शिकायतकर्ता किसान ने उपमुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने वाले किसान को फसल को नुकसान होने की स्थिति में मुआवजा प्रदान किया जाये। उन्होंने गत बैठक में लाखनमाजरा स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा को निर्देश दिये थे कि वे किसान को जुर्माना व ब्याज सहित मुआवजा राशि प्रदान करें।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को स्थानीय तिलियार लेक पर होटल प्रबंधन संस्थान के नजदीक स्थित शराब के ठेके को तुरंत अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने झज्जर के गांव भापडौदा निवासी दीपक की शिकायत का निपटारा करते हुए पं. भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राजस्व रिकॉर्ड की तरह विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड को डिजिटल करते हुए डाटा बैंक बनाए। उन्होंने स्थानीय प्रवेश नगर कॉलोनी निवासी की पेयजल की समस्या की सुनवाई करते हुए जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कॉलोनी वासियों को पेयजल उपलब्ध कराने तथा आगामी बैठक में अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।  

उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि रैनकपुरा में बूस्टर निर्माण के लिए निर्धारित स्थल बारे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण तथा पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें कहा गया कि यह क्षेत्र संरक्षित व नियंत्रित क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, जिसमें बूस्टर निर्माण की अनुमती देना संभव नहीं है। इसलिए अधिकारियों के साथ मिलकर नई जगह का चुनाव किया गया है तथा बूस्टर निर्माण के लिए दोबारा केस बनाया जाएगा तथा जिला प्रशासन द्वारा इस कार्य की निरंतर निगरानी की जाएगी।

इस दौरान लोकसभा सांसद डॉ. अरविंद शर्मा, मेयर मनमोहन गोयल, उपायुक्त अजय कुमार, पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग, जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा, सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल, जजपा के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष बलवान सुहाग, जजपा जिलाध्यक्ष दलबीर भराण, अतिरिक्त उपायुक्त महेश कुमार, उपमंडलाधीश राकेश कुमार सैनी, दलबीर फौगाट एवं सुभाष चंद्र जून, परिवहन डिपो के महाप्रबंधक भारत भूषण गोगिया, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त विजय सिंह मलिक, रोहतक सहकारी चीनी मिल की प्रबंधक निदेशक मेजर गायत्री अहलावत, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सम्पदा अधिकारी श्वेता सुहाग, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सचिव डॉ. संदीप गोयत, सिविल सर्जन डॉ. अनिल बिरला, जिला राजस्व अधिकारी चंद्र मोहन बिश्नोई, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता सुखबीर सिंह, सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता दिनेश राठी, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता मनिंदर सिंह सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी तथा समिति के मनोनीत सदस्य मौजूद रहे।