हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत नांदल और दतोड़ गांव में पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा

रोहतक, गिरीश सैनी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोमवार को नांदल और दतोड़ गांव में पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वह लगातार पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। जन मिलन समारोह, विपक्ष आपके समक्ष व ‘हाथ से हाथ जोड़ो’ अभियान के तहत वह लगातार जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं। जनता की भावना जानने के बाद वो दावे से कह सकते हैं कि आज प्रदेश के हर हिस्से से कांग्रेस की लहर है। प्रदेश की जनता हरियाणा को बेरोजगारी, अपराध, नशे, भ्रष्टाचार और महंगाई में नंबर वन बनाने वाली बीजेपी-जेजेपी सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहती है। लोग बेसब्री से चुनाव का इंतजार कर रहे हैं।

हुड्डा ने कहा कि अब कांग्रेस के सामने बीजेपी-जेजेपी को हराना बड़ी चुनौती नहीं है। यह बीड़ा खुद जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। ऐसे में कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है प्रदेश को एक कल्याणकारी सरकार देना और फिर से हरियाणा को देश का नंबर वन राज्य बनाना। इसीलिए कांग्रेस जनता की मांगों और उम्मीदों के आधार पर अपनी नीतियां बना रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाकर ₹6000 महीना किया जाएगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। जनता को महंगाई से राहत देने के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। गरीब, दलित व पिछड़े परिवारों को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तर्ज पर फिर से सौ-सौ गज के मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे। साथ ही पिछड़ा वर्ग आरक्षण की क्रीमी लेयर लिमिट को 6 से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाएगा। इसके साथ-साथ प्रदेश में खाली पड़े 2 लाख पदों पर पक्की भर्ती की जाएगी।

हुड्डा ने कहा कि बीजेपी-जेजेपी ने जनता को परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी और ‘मेरी फसल, मेरा ब्यौरा’ जैसे जंजाल में उलझा रखा है। जबकि सरकार के पास आधार कार्ड के तौर पर प्रत्येक नागरिक का पूरा डाटा मौजूद है। कांग्रेस सरकार बनने पर 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन व 10 लाख गरीब परिवारों के राशन कार्ड छीनने वाले ‘परिवार पहचान पत्र’ को खत्म किया जाएगा। शहरों में प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर हो रही धांधलीबाजी को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। कांग्रेस सरकार डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल जनता को राहत व सरकारी कामकाज को सरल बनाने के लिए करेगी, ना कि मौजूदा सरकार की तरह जनता को परेशान करने के लिए।