मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में किया व्यवस्था परिवर्तनः मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय

रोहतक, गिरीश सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश में गत 9 वर्ष के दौरान व्यवस्था परिवर्तन किया गया है। लोगों को तकनीक का प्रयोग कर पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है। सरकार द्वारा पात्र गरीब व वंचित व्यक्तियों को उनका हक दिलवाया जा रहा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। घर द्वार पर पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। भाजपा सत्ता को सेवा का माध्यम बनाती है तथा इसे साबित भी करती है।

मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय ने बुधवार को स्थानीय कैनाल रेस्ट हाउस में मीडिया कर्मियों से संवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सत्ता संभालते ही प्रदेश में जारी भाई-भतीजावाद, क्षेत्रवाद व भ्रष्टाचार पर प्रहार किया। सरकारी नौकरियों में पर्ची-खर्ची को खत्म किया तथा युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जा रही है। अब तक प्रदेश में एक लाख 20 हजार युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। सरकार के 10 वर्ष पूर्ण होने तक लगभग एक लाख 60 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त होगी, जबकि कांग्रेस के 10 वर्ष के शासनकाल के दौरान 86 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई थी। सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में 12 लाख 60 हजार युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान कर लगभग 47 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान किया है।

प्रवीण आत्रेय ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किसानों की समृद्धि के लिए सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से ज्यादा कार्य किया है। सरकार द्वारा 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है तथा किसानों के कल्याण के लिए 54 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। बागवानी फसलों को जोखिम मुक्त करते हुए 16 सब्जियों को भावांतर भरपाई योजना के साथ जोड़ा गया है। प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 11 हजार करोड़ रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बीमित किसानों को 7600 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल के दौरान किसानों को केवल 1128 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया था।

मीडिया सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता लाते हुए लाभपात्रों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया है। डीबीटी लागू होने के बाद लगभग 1100 करोड़ रुपये की बचत हुई है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढक़र 2 लाख 96 हजार रुपये हो गई है। बजट का लगभग एक तिहाई हिस्सा प्रदेश के विकास पर खर्च किया जा रहा है तथा वर्तमान में हरियाणा का बजट पंजाब से ज्यादा है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 45 लाख लाभार्थियों ने लाभ उठाया है तथा इसके साथ 397 योजनाओं का जोड़ा गया है। प्रदेश में 2 करोड़ 83 लाख नागरिकों का डाटा एकत्रित किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब पात्र व्यक्तियों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही स्वत: ही उनकी पेंशन बन जाती है।

प्रवीण आत्रेय ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिल में मीडिया कर्मियों के प्रति विशेष स्थान है। मीडिया कर्मी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो सरकार व जनता के बीच ब्रिज का काम करते है। सरकार द्वारा मीडिया कर्मियों की पेंशन शुरू की गई तथा पेंशन में बढ़ोतरी भी की गई। इसके अलावा मीडिया कर्मियों का और ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने के निरंतर प्रयास जारी है। सरकार द्वारा भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा सम्पूर्ण देश में निकाली जा रही है। यह यात्रा प्रत्येक गांव व शहर के वार्डों को कवर करेगी। यात्रा के दौरान नागरिकों को केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की पूर्ण जानकारी दी जा रही है तथा मौके पर संबंधित विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर वंचित लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।