कांग्रेस की दुकान खाली, हुड्डा दिल्ली से झूठ का सामान लाते और जनता को परोस देते हैं: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

लोहारू, गिरीश सैनी। लोहारू में रविवार को आयोजित म्हारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा जन आशीर्वाद रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के पास न तो नेता है और न नीति है उसके पास अब कुछ नहीं बचा है, कांग्रेस की दुकान खाली है। इस दुकान में वे दिल्ली से झूठ का सामान लेकर आते हैं और हुड्डा व उनके चमचे हरियाणा की जनता के सामने परोस देते हैं। प्रदेश की जनता को इनसे सचेत रहने की जरूरत है। हुड्डा ने भर्ती रोको गैंग बना रखा है, इसी गैंग का एक सांसद हाल ही में कोर्ट में भी गया फिर चुनाव आयोग के पास जाकर चल रही भर्तियां को रुकवा दिया। 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया और झूठ फैलाया कि भाजपा तीसरी बार सत्ता मे आई तो वे संविधान बदल देगी, लेकिन भाजपा हमेशा संविधान के अनुरूप चली है और डॉ.भीमराव अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलकर देश जरूरतमंदों की सेवा की है। इसके विपरीत कांग्रेस ने संविधान का हमेशा अपमान किया, डॉ. भीमराव अंबेडकर का भी कांग्रेस ने कई बार अपमान किया है। नायब सिंह सैनी ने "शायराना अंदाज" में हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं, हमारे खाते लिए फिरते हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस और हुड्डा ने प्रदेश की जनता को जमकर लूटा है, गरीबों के घर जलाए हैं और अब बाप-बेटा हिसाब मांगते घूम रहे हैं। लोगों ने मन बना लिया है और 4 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस का कहीं नामों-निशान नहीं दिखाई देगा, भाजपा तीसरी बार सरकार बना रही है। रैली में केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल, बाबा केयाव नाथ महाराज, जिलाध्यक्ष मुकेश गौड़, महेंद्रगढ़ जिला प्रभारी शंकर धूपड़, पूर्व राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स सहित अन्य मौजूद रहे। 

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने 10 साल में क्या किया, इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैंने हुड्डा से पूछा कि युवाओं को खर्ची-पर्ची पर नौकरी देने का क्या मतलब था, किसानों की जमीनें दिल्ली के दामाद को क्यों दी गईं। हुड्डा बताएं कि कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदी गईं और कितने किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिला। किसानों पर गोलियां चलीं, दलितों के घरों में आग लगाई गई, मिर्चपुर और गोहाना कांड के बारे में भी हुड्डा बताएं। हुड्डा बताएं कि बुजुर्गों को मात्र 500 रुपये पेंशन दी गई, इसे आगे बढ़ाई क्यों नहीं गई। इन सभी सवालों का जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। हुड्डा से पूछ रहा हूं कि आपकी सरकार के समय में गरीब परिवारों के कितने बीपीएल कार्ड बने और कितने गरीबों को मुफ्त इलाज मिला। कांग्रेस के पास इन सवालों का एक भी जवाब नहीं है, और वे बस हिसाब मांग रहे हैं। हरियाणा की जनता को मेरे इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। 

सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने और आचर संहित हटने के तुरंत बाद 7 जून को भाजपा ने 23 लाख परिवारों को 84 लाख हैप्पीकार्ड बांटे, जिससे 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिली। 8 जून को 50 हजार कर्मचारियों की नई भर्तियों की योजना शुरू की और बिना किसी पर्ची या खर्ची युवाओं को नौकरियां दीं। 9 जून को ओबीसी समाज की चौपालों के नवीनीकरण के लिए 118 करोड़ रुपये आवंटित किए। 10 जून को उन लोगों को प्लॉट के कागज और कब्जा दिलवाया, जिन्हें हुड्डा ने सिर्फ कागजों में प्लॉट दिया था। हमने 17 जून को उन परिवारों का 2 किलोवाट बिजली कनेक्शन का बकाया माफ कर दिया जिनकी आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, और अब जितना यूनिट खर्च होगा, उतना ही बिल आएगा। 18 जून को हमने निर्णय किया कि 1 लाख 80 हजार रुपये से कम आय वाले परिवारों के घरों पर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया जाएगा, जिसमें 60 हजार रुपये केंद्र सरकार और 50 हजार रुपये राज्य सरकार देगी, जिससे बिजली का बिल शून्य हो जाएगा। ये सारे काम हमारी सरकार ने किए हैं और हम इसे आगे भी जारी रखेंगे।

हमारी सरकार ने फैसला लिया कि हरियाणा के 50 लाख परिवारों को मात्र 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। प्रदेश के किसानों की हर फसल का एक-एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदा जाएगा। सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि हरियाणा के किसानों के प्रति एकड़ खर्च को कम करने के लिए प्रति एकड़ 2,000 रुपये उनके खातों में जमा किए जाएंगे। इसके तहत 525 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और आचार संहिता के बाद यह पैसा सभी किसानों के खातों में पहुंचाया जाएगा। भाजपा ने मुख्यमंत्री परिवार योजना के 14 शहरों में 15 हजार 250 लोगों को 30-30 गज के प्लॉट के कागज सौंपे गए। इसके अलावा एक साथ 75 हजार 333 लोगों की पेंशन को मंजूरी दी। सभी सरपंचों की मांग को स्वीकार करते हुए, विकास कार्यों की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 21 लाख रुपये तक कर दी।