आरबीआई द्वारा प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट एक्सटेंशन के साथ पॉलिसी दरों में कटौती
ऐसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान कर्ज का विस्तार स्वागत योग्य कदम: शरद कुमार सराफ, फियो, अध्यक्ष
cityairnews
May 22, 2020 10:38
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आरबीआई द्वारा 40 आधार अंकों की रेपो और रिवर्स रेपो दर में कटौती का स्वागत करते हुए, निर्यात क्षेत्र के लिए पूर्व और बाद के शिपमेंट क्रेडिट के विस्तार के साथ-साथ मौजूदा 12 महीनों से 15 तक के साथ-साथ अन्य तीन महीनों के लिए स्थगन अवधि का विस्तार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए फियो अध्यक्ष शरद कुमार सराफ ने कहा कि इस फैसले से निर्यात के क्षेत्र में बहुत जरूरी राहत मिली है, क्योंकि इससे निर्यातकों के हाथ में अधिक नकदी आएगी, जिससे उन्हें इस तरह के कठिन और परीक्षण के दौरान अपने समग्र निर्यात दायित्व को पूरा करने में मदद मिलेगी। फियो प्रमुख ने कहा कि इससे विनिर्माण और समग्र अर्थव्यवस्था में मदद करने के लिए प्रतिस्पर्धी ऋण दरों के युग की शुरुआत होगी।
उन्होंने कहा कि उपरोक्त उपायों से न केवल विकास को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी बल्कि कोविड19 के प्रभाव को कम करने में भी मदद मिलेगी क्योंकि महंगाई दर काबू में रहने का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा 6 महीने से 12 महीने तक आयात के लिए रेमिटेंश में जो छूट दी गई है उससे आयातकों को मदद मिलेगी क्योंकि उनके पास लंबे समय तक प्रत्यावर्तन अवधि होगी।
डॉलर स्वैप सुविधा के लिए एक्जिम बैंक को 15000 करोड़ रुपये की क्रेडिट लाइन मिलने से िनर्यातकों की लंबी परियोजनाओं को पूरा करने में और इसे "विपणन उपकरण" के रूप में बदलने में मदद मिलेगी ताकि खरीदार विक्रेता से उत्पाद खरीदने के लिए अधिक इच्छुक हो सके।
हालांकि, आयात के 1 वर्ष के बराबर 487 अरब डालर के साथ विदेशी मुद्रा रिजर्व के मोर्चे पर आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा संकेत है। इसके अलावा आरबीआई का आर्थिक पुनरुद्धार पुनर्मूल्यांकन से साफ है कि पहली छमाही के दौरान के विकास दर धूमिल रहेगी। वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान ही कोई बढ़ोतरी हो सकती है। फियो अध्यक्ष ने निर्यात और कार्यान्वयन के सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए एक निर्यात पैकेज की तत्काल घोषणा के लिए सरकार से आग्रह किया। इस तरह के कठिन और परीक्षण समय के दौरान व्यापार और व्यवसायों की त्वरित और प्रारंभिक शुरुआत के लिए जमीनी स्तर पर आर्थिक उपायों की जरूरत है।
श्री सराफ ने सुझाव दिया कि आरबीआई को नाजुक आर्थिक स्थिति की निरंतर निगरानी करनी चाहिए और हर दो महीने के अंतराल के बाद व्यावहारिक घोषणाएं करनी चाहिए।
