जीजेयू ने शोधार्थियों के लिए फेलोशिप राशि 5000/- से बढ़ाकर 15000 रुपए प्रतिमाह की
50 जरूरतमंदों विद्यार्थियों को मिलेगी गुरु जंभेश्वर महाराज छात्रवृत्ति।
City Air News
Jun 8, 2023 07:03
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हिसार, गिरीश सैनी। गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शोधार्थियों व जरूरतमंदों विद्यार्थियों के हित में बड़े निर्णय लिए गए हैं। अब शोधार्थियों को फेलोशिप के रूप में प्रतिमाह 15000/- रुपए दिए जाएंगे। प्रत्येक विभाग में यह फेलोशिप प्राप्त करने वाले शोधार्थियों की संख्या भी एक से बढ़ाकर दो कर दी गई है। शोधार्थियों को कंटीजेंसी के रूप में भी अब 10000/- प्रति वर्ष मिलेंगे। स्नातक तथा स्नातकोत्तर कोर्सों के जरूरतमंद विद्यार्थियों को भी गुरु जंभेश्वर महाराज छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति 10000/- प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी होगी। फेलोशिप व छात्रवृति उन शोधार्थियों या विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी जो अन्य किसी छात्रवृति या फेलोशिप का लाभ नहीं ले रहे हैं।
कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई ने बताया कि फेलोशिप तथा छात्रवृति देने का निर्णय शैक्षणिक तथा कार्यकारी परिषद में लिया गया है। उन्होंने बताया कि शोधार्थियों की जरूरत अनुसार समय की मांग को देखते हुए फेलोशिप राशि को 5000/- से बढ़ाकर 15000/- रुपए प्रतिमाह किया गया है। अब तक प्रत्येक विभाग एक ही शोधार्थी को यह फेलोशिप दी जाती थी अब यह फेलोशिप प्रति विभाग दो विद्यार्थियों को दी जाएगी। इस फेलोशिप के अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। कुलपति ने बताया कि शोधार्थियों की जरूरत को देखते हुए कंटीजेंसी ग्रांट को भी 5000 से बढ़ाकर 10000/- रूपए प्रति वर्ष किया गया है। फेलोशिप अधिकतम दो वर्ष के लिए होगी। कुलपति के पास परिस्थिति अनुसार इस फेलोशिप को अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाने का अधिकार हैं। फेलोशिप प्राप्त करने वाले शोधार्थी को अपने सुपरवाइजर के निर्देशन में फुल टाइम शोध करना होगा। उन्होंने बताया कि फेलोशिप प्राप्त करने के लिए शोधार्थी का चयन पीएचडी में दाखिले के दौरान निर्धारित शैक्षणिक मेरिट के आधार पर किया जाएगा। 50 जरूरतमंद विद्यार्थियों को गुरु जंभेश्वर महाराज छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया गया है। कुलपति लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी की अभिभावकों की वार्षिक आय दो लाख पचास हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
