सरकार उसी पार्टी की बनेगी जो व्यापारी के हित की बात करेगी: पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल

लुधियाना, 17 फरवरी, 2022: पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल ने कहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव 20 फरवरी को होने जा रहे हैं जिसके पश्चात एक नई सरकार का गठन होने जा रहा है।  इसलिए व्यापारी वर्ग को बहुत सोच समझ कर मतदान करने की आवश्यकता है।  

मंडल के राज्य सचिव सुनील मेहरा, लुधियाना इकाई के अध्यक्ष अरविंदर सिंह मक्कड़ और महासचिव सुरिंदर अग्रवाल ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि व्यापारी वर्ग उसे ही वोट दे जोकि उनके हितों की बात करे।  

एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि पंजाब में कुल लगभग 2 करोड़ मतदाता हैं जिन में से 55 प्रतिशत मतदाता उद्योगपति और छोटे कारोबारी हैं। उन्होंने उठाया कि यदि किसान एकजुटता का प्रदर्शन करके अपने हकों की बात कर सकते हैं तो व्यापारी वर्ग ऐसा क्यों नहीं कर सकता। 

उन्होंने कहा कि पंजाब के व्यापारी वर्ग को जागरूक होने की आवश्यकता है और उन्हें समझ लेना चाहिए कि सरकार बनाने की ताकत उनके अपने हाथों में है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस बार व्यापारी वर्ग जागरूक होकर मतदान करेगा और सरकार उसी पार्टी की बनेगी जो व्यापारी के हित की बात करेगी। 

उन्होंने कहा कि बिजली, जीएसटी व प्रोफेशनल टैक्स जैसे कई मुद्दे पिछले लम्बे समय से लंबित पड़े हैं जिन्हें सुलझाने के लिए कई बार वादा तो किया गया है लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं किया गया है। सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहियें जिस से राज्य में उद्योग व व्यापार तरक्की करे। अगर ऐसा होगा तभी पंजाब तथा पंजाबी खुशहाल रह पाएंगे।    

उन्होंने कहा कि कोविड के समय में 60,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां पंजाब छोड़ कर अन्य राज्यों में पलायन कर गई और महामारी से उद्योग को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। महामारी की वजह से आधे से ज्यादा मजदूर पंजाब से पलायन कर गए जिस की वजह से शेष बची औद्योगिक इकाइयां 50 प्रतिशत क्षमता पर काम कर रही हैं।
जीएसटी के संबंध में उन्होंने कहा कि टैक्स की दरों में बहुत अंतर है। उदाहरण देते हुए उन्होने बताया कि साइकिल के पुर्जों के कच्चे माल पर 18% जीएसटी है लेकिन तैयार माल पर 12% की दर से कर लगता है। 6% का अंतर उद्योग के लिए बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है और यहां तक कि विभाग द्वारा आसानी से वापस नहीं किया जाता है।

उन्होंने  भी दुःख व्यक्त किया कि पंजाब को सीमावर्ती राज्य होने के कारण कोई विशेष पैकेज नहीं दिया गया। भले ही मोदी सरकार ने सीमावर्ती राज्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड रखा है लेकिन पंजाब में विकास दिखाई नहीं दिया है।

मंडल पदाधिकारियों ने आगे कहा कि पंजाब में प्रोफेशनल टैक्स खत्म किया जाना चाहिए। यह करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ है। कई लोगों को टैक्स के बारे में जानकारी नहीं है और कुछ तो रिटर्न फाइल तक नहीं करते हैं। यदि प्रोफेशनल टैक्स को समाप्त नहीं किया जाना है, तो इसे अन्य राज्यों की तरह संशोधित किया जाये और वरिष्ठ नागरिकों को कुछ छूट दी जाये।

उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि पंजाब में फ़ूड इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और फूड पार्क खोले जाने चाहिए। पंजाब में प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए ट्रेड सेंटर भी स्थापित किये जाने की जरूरत है। साथ ही नए उद्योग स्थापित करने के लिए सरल तरीके से भूमि की खरीद के संबंध में नई औद्योगिक नीति तैयार किये जाने की भी आवश्यकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि उद्योग धंधों के लिए सस्ती दरों पर बिजली आपूर्ति किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बिजली भी कच्चा माल है और महंगी बिजली होने की वजह से उत्पादन लगत बढ़ जाती है जिसकी वजह से पंजाब के उद्योग धंधे अन्य राज्यों के मुकाबले मुकाबले में निरंतर पिछड़ रहे हैं।   

उन्होंने कहा कि पंजाब में अन्य राज्यों के मुकाबले बिजली उत्पादन बढ़ाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसकी वजह से पंजाब में बिजलीकी दरें अन्य राज्यों के मुकाबले में अधिक हैं। अन्य राज्य जैसे कि हरियाणा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश स्वयं के बिजली संयंत्रों पर काम कर रहे हैं। लेकिन पंजाब निजी खिलाड़ियों पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा उत्पादन जैसे अधिक नवीकरणीय स्रोतों को भी पंजाब में प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि पंजाब में रोजगार व शिक्षा के उचित संसाधन उपलब्ध नहीं हैं इसलिए हर वर्ष तीन लाख युवा कनाडा व अन्य देशों को पलायन कर रहे हैं। वर्तमान दौर इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) का है मगर पंजाब में आईटी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कोई कोई योजना नहीं है। यही कारण है कि पंजाब के युवाओं को आईटी में शिक्षा प्राप्त करके विदेशों या फिर दक्षिण राज्यों जिन्हें कि आईटी हब के तौर पर जाना जाता है, में रोजगार के अवसर ढूंढने के लिए जाना पड़ता है।   

अंत में उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि व्यापार और उद्योग के लिए एकजुट होकर मतदान करें।