हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने की मीडियाकर्मियों के पेंशन नियमों में संशोधन की मांग
रोहतक, गिरीश सैनी। हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने मीडिया कर्मियों की पेंशन को लेकर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों में संशोधन करने की मांग की है। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन कथूरिया ने बताया कि इस संबंध में यूनियन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक पत्र भी प्रेषित किया है।
उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों की पेंशन को लेकर राज्य सरकार ने गत 14 नवंबर को अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कुछ ऐसी शर्ते लगा दी गई है जो तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों की पेंशन भी अन्य श्रेणी के पेंशनधारियों के समान है और राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत आती है।
प्रदेशाध्यक्ष कथूरिया ने अधिसूचना के मुताबिक पेंशन भोगी मीडिया कर्मियों द्वारा हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा न करवाने के निर्णय का स्वागत किया। लेकिन यूनियन ने अधिसूचना के आपराधिक मामला दर्ज होने पर पेंशन लाभ बंद करने के बिंदु पर आपत्ति व्यक्त की है। यूनियन ने मांग की है कि जब तक संबंधित मीडिया कर्मी दोषी नहीं ठहराया नहीं जाता तब तक आपराधिक मामला दर्ज होने की स्थिति में पेंशन बंद नहीं की जानी चाहिए। यूनियन ने पेंशन के लिए निर्धारित की गई 20 वर्ष के अनुभव तथा 60 वर्ष की आयु की सीमा को कम करने की अपनी मांग को भी दोहराया है।