अधिकारी सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ गांव स्तर तक लोगों को पहुंचाएः डीसी धीरेंद्र खडग़टा
मंगलवार को समाधान शिविर में आई 17 शिकायतें।
रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ गांव स्तर तक लोगों को पहुंचाएं ताकि उनका जीवन सुगम हो सके। सरकार द्वारा गरीब लोगों के जीवन को सुधारने की दृष्टिï से अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। लोगों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
डीसी धीरेंद्र खडग़टा समाधान शिविर में लोगों की शिकायतों का समाधान करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे। समाधान शिविर में मंगलवार को विभिन्न विभागों से संबंधित 17 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनके निपटारे की कार्रवाई मौके पर ही विभाग द्वारा शुरू की गई। उपायुक्त ने आरटीए सचिव मेजर गायत्री अहलावत को निर्देश दिए कि वे 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन व 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त करने के लिए अभियान चलाए ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। इस अभियान की शुरूआत सरकारी विभागों के वाहनों से की जाए तथा कंडम वाहनों की रि-साइकलिंग करवाई जाए।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कोरियन सेटेलाइट से पराली जलाने व कचरा जलाने की घटनाओं के आंकड़े प्राप्त किए जा रहे है, जो रात्रि की घटनाओं को भी दर्ज करने में सक्षम है। अधिकारी पराली जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाए। ग्रेप के चौथे चरण की हिदायतों के तहत निर्माण व डिमोलिशन कार्यों इत्यादि पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा जनरेटर सैट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक ईकाईयों को भी बंद किया जाए।
उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने राजस्व विभाग से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में संबंधित सेवाएं देना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे आम जनता की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र निपटारा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र को दुरुस्त करने के कार्य में तेजी लाने के लिए गांव स्तर पर सीपीएलओ बैठाए गए है। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर में परिवार पहचान पत्र के लिए स्थाई हेल्पडेस्क लगाने के साथ-साथ सभी उपमंडलाधीश कार्यालयों में भी स्थाई हेल्पडेस्क लगाए जाए। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लोगों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जागरूक करें ताकि वे इस योजना का लाभ उठाकर बिजली बिल में राहत प्राप्त कर सके।
इस दौरान सहायक आयुक्त प्रशिक्षु अभिनव सिवाच, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की सचिव मेजर गायत्री अहलावत, नगराधीश अंकित कुमार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजपाल चहल, जिला राजस्व अधिकारी कनब लाकड़ा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे।