16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ- ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਸਾਥੀ 

ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਸੁਮੇਲ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਰਬੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਵੀ  ਉਲੀਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗੋਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਭੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰੰਗ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਕੇ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਏ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਨੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ, ਦੇਸੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੱਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਜਗੀ ਮਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਹਨੇਰ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰਬੀਰ ਰਣ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਨੱਠੇ ਨਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ: ‘ਬਣੀ ਸਿਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਭੱਜ ਕੇ'। 

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸ਼ੁਹਰਤ ਖ਼ਾਤਰ ਔਖ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਦੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਇ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਆਖ਼ਿਰ 19 ਮਾਰਚ 1915 ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏ.ਏ. ਇਰਵਿਨ, ਟੀ.ਪੀ. ਐਲਿਸ ਤੇ ਸ਼ਿਓ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਗੋਰਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਵਾਂਗ ਤੀਜਾ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੱਡੇ ਦੇ ਜੂਲ਼ੇ ਹੇਠ ਜੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 26 ਅ੍ਰਪੈਲ 1915 ਨੂੰ ਗ਼ਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। 

ਇਸ ਤਹਿਤ 82 ਜਾਣਿਆਂ 'ਤੇ 'ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ' ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ 404 ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਠ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਰਿਪਟ ਨੂੰ ਰਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬੇਵਨ ਪੈਟਮੈਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਰਘੂਨਾਥ ਸਹਾਇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੇ 228 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਗਤ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਖ਼ੁਦ ਲੜਿਆ ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। 

13 ਸਤੰਬਰ 1915 ਨੂੰ 61 ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 24 ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੇ 27 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਜੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ "ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਫਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ"। ਇਹਨਾਂ 24 ਵਿਚ 17 ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਚੁੱਘਾ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੱਸ? ਐਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਬਰੀ ਖ਼ੌਫ਼ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਹੀ ਟੇਕ ਜਾਵੇ । ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬੂਟ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪਦਾਰਥੀ ਮੋਹ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭਿੱਜਣਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ।

ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿ ਇਨਾਂ 24 ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਛੇ 'ਤੇ ਕਤਲ ਤੇ ਡਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਵਾਇਸਰਾਇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਠੱਠਗੜ੍ਹ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਕਿਸ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪਲ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ'। ਵਾਇਸਰਾਇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਉਮਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। 
ਸ. ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸ. ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਸ. ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸ. ਬੂੜ ਸਿੰਘ, ਸ. ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਗਿਲਵਾਲੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਸਨ।

ਸ. ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸ. ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ, ਭੱਟੀ ਗੁਰਾਇਆ ( ਸਿਆਲਕੋਟ), ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਪਿੰਡ ਤਾਲੇਗਾਉਂ (ਪੂਨਾ) ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ 'ਤੇ ਕਤਲ ਜਾਂ ਡਾਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਆ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਘਟਾਈ ਗਈ। 

ਸ. ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੇ ਮਨਸੂਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੱਬੇ ਦੇ ਡਾਕੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਤਿੰਨ ਡਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। 

16 ਨਵੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਅੰਦਰ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੜਚੋਲਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 'ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ' ਦੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਲਬਰੇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬੋਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ: 'ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਓਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਹਾਂ'।

▪️ਡਾਃ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਿਜ 
ਗੁਰੂਸਰ ਸਧਾਰ(ਲੁਧਿਆਣਾ)