कांग्रेस मुख्यालय में हरियाणा के किसान न्याय योद्धाओं के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित

चरखी दादरी, गिरीश सैनी। दिल्ली के अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में हरियाणा के 10 लोकसभा क्षेत्रों के 250 से ज्यादा किसान न्याय योद्धाओं के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया व किसान कांग्रेस के संगठन प्रभारी अखिलेश शुक्ला ने किसान न्याय योद्धाओं को संबोधित किया तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

शिविर से लौटकर यह जानकारी देते हुए किसान कांग्रेस सोशल मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक राजू मान ने बताया कि किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी द्वारा घोषित पांच किसान न्याय गारंटी को लेकर बिंदुवार किसान न्याय योद्धाओं को जानकारी दी और उन्हें हर घर तक ये नीतियां पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया। इस दौरान किसान न्याय योद्धाओं के सवालों के जवाब भी दिए गए।

राजू मान ने कहा कि पहले ही घाटे का सौदा बनी हुई कृषि में रही सही कसर 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली मोदी सरकार ने ट्रैक्टर, उसके उपकरणों, बीज आदि पर जीएसटी थोपकर पूरी कर दी है। खेती पर लगातार लागत बढ़ती जा रही है। इसलिए राहुल गांधी ने केंद्र में सरकार बनते ही कृषि सामग्रियों से जीएसटी हटा कर कृषि को जीएसटी मुक्त बनाए जाने का ऐलान किया है।

किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय संयुक्त समन्वयक सौरभ त्यागी ने किसान न्याय गारंटी पर बोलते हुए कहा कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में देश के किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तीन काले कानून दिए और 750 से ज्यादा किसानों की शहादत ली। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर किसानों के लिए एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार कानूनी दर्जा देने की गारंटी देने का वायदा किया है।

किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक आजाद सिंह मलिक ने कहा कि किसान कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऋण माफी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी ‘कृषि ऋण माफी आयोग’ बनाने की गारंटी दी है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की खामी गिनाते हुए किसान कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक रवीना कुमारी ने कहा कि इसकी आड़ में प्राइवेट बीमा कंपनियों को मालामाल कर दिया गया है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर बीमा योजना में परिवर्तन कर फसल का नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक कृष्ण राव ने कहा कि मोदी सरकार सरकार बड़े औद्योगिक घरानों के हित को ध्यान में रखकर आयात - निर्यात नीति का निर्धारण कर रही है और इससे किसान को उसकी फसल की पूरी लागत तक नहीं मिल पाती।

इस दौरान पूर्व मंत्री व किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय वाईस चेयरमैन ओमवीर तोमर, धर्मबीर कोलेखा, अनंत दहिया, दीपक शर्मा, अमित भारद्वाज, प्रदीप ठाकरान, मनोज नाचार, दीपक त्रिपाठी, कैप्टन रमा आर्य, रोहतास रोहिल्ला, राजेश मान, मनजीत, मीनू सहित हरियाणा से किसान न्याय योद्धा मौजूद रहे।