ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੇਵਲ ਲਾਈਸੈਂਸਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਸਿਰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਐੱਡਰੈੱਸ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਕੇ ਸਟਾਕ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂੁਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਤੇਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਮੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ ਤਾ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਜਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਅੰਦਰ ਥ੍ਰੀਵੀਲਰ ਚਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਥ੍ਰੀਵਹੀਲਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ/ਚਾਲਕ ਸੀਟ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਧੂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਥ੍ਰੀਵਹੀਲਰ ਚਾਲਕ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਥ੍ਰੀ-ਵਹੀਲਰ ਚਾਲਕ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ, ਮੋਪਿਡ ਅਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ/ਜੁਗਾੜੂ ਇੰਜਨ ਲਗਾਕੇ ਰੇਹੜ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਢੋਣ, ਸਬਜ਼ੀ, ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜੁਗਾੜੂ ਵਹੀਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ/ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਲਿੁਧਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਅੰਦਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਥ੍ਹੀ-ਵੀਲ੍ਹਰ, ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ, ਮੋਪਿਡ ਅਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨ/ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ, ਥ੍ਰੀਵੀਲ੍ਹਰ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਗਾੜੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਥ੍ਹੀ-ਵੀਲ੍ਹਰ, ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ, ਮੋਪਿਡ ਅਤੇ ਆਟੋਜ਼ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ 'ਤੇੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮੇਨ ਚੌਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਰਸਤਿਆਂ, ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਅਕਸਰ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਭੱਜਕੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ 'ਤੇੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡਾ, ਰੇਲਵੇ ਗੇਟ, ਕਰਾਸਿੰਗ ਚੌਕ, ਟਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ੋਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਥੁੱਕਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਉਕਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਨ ਆਦਿ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਗੂਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ (ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ) 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੱਛੀ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਇਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੱਛੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੱਛੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੱਛੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ (ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।