कैबिनेट मंत्री के व्यक्तव्य "खजाना खाली है, इसलिए बिजली के रेट ज्यादा" पर बिफरे उद्यमी

प्रदेश स्तरीय विद्युत समिति का गठन, विक्रान्त शर्मा को बनाया संयोजक

कैबिनेट मंत्री के व्यक्तव्य
 लघु उद्योग भारती पंजाब की बैठक में  उपस्थित विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि। 

जालंधर:  कुटीर, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगो की प्रगति व बेहतरी  के लिए प्रयासरत देश का सबसे बड़ा उद्यमी संगठन लघु उद्योग भारती, पंजाब कार्यसमिति की बैठक के दौरान राज्य के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा के व्यक्तव्य "खजाना खाली है, इसलिए बिजली के रेट ज्यादा" पर उद्यमियों ने कड़ा संज्ञान लिया है। 

इस सबन्ध में जानकारी देते हुए लघु उद्योग भारती  पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष एडवोकेट अरविंद कुमार धूमल, लघु उद्योग भारती की राष्ट्रीय विद्युत समिति के संयोजक विजय तलवाड़ व महासचिव समीर खन्ना ने कहा कि यदि बिजली के रेटों में प्रस्तावित वृद्धि पर यही कारण बताना था तो  एतराज लेने के नाम पर अलग-अलग जिलों में जा कर पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा उद्यमियों व अन्य उपभोगताओं   का समय क्यो खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के कुप्रबंधन व फजूलखर्ची का खमियाजा उधमी व उपभोगता क्यो भुगतें।
 
इस दौरान आगामी 28 जनवरी मंगलवार को जालंधर में होने वाली बैठक में कमीशन अधिकारियों के समक्ष बिजली संबंधी आने वाली मुश्किलो व उनके संभावित समाधान संबंधी चर्चा की गई। 

इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों से आए प्रतिनिधियो  द्वारा दिए गए नामो का विश्लेषण के पश्चात प्रदेश स्तरीय विद्युत समिति का गठन किया गया। इस समिति का संयोजक विक्रान्त शर्मा को नियुक्त किया गया है। अन्य सदस्यों में अमरजीत सिंह (बटाला), एस एस कंग (मोहाली), अनुज कपूर ( जालंधर), राजीव जैन (लुधियाना), राजेश अग्रवाल( होशियारपुर), मनोज तहीम (गोराया), अशोक सेठी तथा मुखिन्दर सिंह (फगवाड़ा),अश्वनी मल्होत्रा, जानी भंडारी (फिल्लौर) को शामिल किया गया है।

इस दौरान प्रदेश संयुक्त महासचिव विशाल दादा, प्रदीप मोंगिया, सचिव सुबोध सोबती, दर्शन सिंह सेहबी, हरीश गुप्ता, संयुक्त सचिव अमित गोयल, ऋषि अरोड़ा, उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता, सुरिन्दर ढल्ल कार्यकारणी सदस्यों अजय महाजन,अनुज कपूर, अश्वनी मल्होत्रा, अनिरुद्ध धीर व अन्य उद्यमियों ने बिजली रेटो में वृद्धि, वितरण, संभाल, रात्रि रेट में कमी, मासिक फिक्स चार्जेज, मीटर चार्जेज, खपत आधारित भुगतान, 100 किलोवॉट से कम खपत वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए एम एम सी चार्जेज खत्म करने संबंधी विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा करते हुए अपने अपने सुझाव रखे।

28 जनवरी को बिजली अधिकारियों से होने वाली बैठक के दौरान उद्योग भारती पंजाब द्वारा सामूहिक समस्याओं संबंधी ज्ञापन विजय तलवार के मार्गदर्शन में तैयार किया जा रहा है, ताकि सभी की समस्याओं व उनके संभावित निदान के चलते सरकार के समक्ष उचित पक्ष को प्रस्तुत कर पंजाब में बिजली के रेट सस्ते करने का विकल्प ढूढा जा सके।