मोदी सरकार के बजट को सर्वजन हितकारी बताया प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी खरक ने
कहा, केंद्रीय योजनाओं का हरियाणा को भी मिलेगा खूब फायदा।
रोहतक, गिरीश सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को संसद में पेश किए गए भाजपा सरकार के रिकॉर्ड आठवें केंद्रीय बजट को भाजपा के प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी शमशेर सिंह खरक ने सर्व जनहितकारी करार दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बजट में किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग एवं मिडल क्लास पर खास फोकस रखा। जिस तरह से कैंसर जैसी बीमारी के इलाज और मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की घोषणा और बजट में 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटाया गया है, उससे जहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी,वहीं हर वर्ष हजारों युवा नये डॉक्टर बन पाएंगे।
शमशेर खरक ने कहा कि केंद्र सरकार की इन घोषणाओं का हरियाणा को भी खूब फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा वासियों को किसी भी योजना और सुविधा से वंचित नहीं रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार आठ बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली एकमात्र वित्त मंत्री होने की उपलब्धि भी हासिल की है। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025 पेश करते हुए घोषणा की है कि अगले साल मेडिकल कॉलेजों में दस हजार ज्यादा सीटें जोड़ी जाएंगी और अगले पांच वर्षों में 75000 सीटें जोड़ी जाएंगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। बजट में इनकम टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी गई है। अब सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अब पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।
भाजपा प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी ने कहा कि सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का भी ऐलान किया गया है।अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे और अगले वित्तीय वर्ष में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। मोदी सरकार जनविश्वास 2.0 के तहत 100 कानूनों को भी खत्म करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 6 साल में मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर मोदी सरकार ने फोकस किया है। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन जिससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत बनेगा। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी।