कपास फसल को गुलाबी सुंडी के प्रकोप से बचाने के लिए चलाया जा रहा है राज्यव्यापी जागरूकता अभियानः निदेशक डॉ. नरहरि सिंह बांगड़

रोहतक, गिरीश सैनी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि प्रदेश में कपास को गुलाबी सुंडी के प्रकोप से बचाने के लिए विभाग द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। किसान कपास की अगेती या 15 मई के बाद बिजाई न करें बल्कि कपास की बिजाई कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार 15 अप्रैल से 15 मई के बीच करें। कपास में गुलाबी सूंडी का प्रकोप होने से 20 से 22 प्रतिशत तक उत्पादन में कमी हो जाती है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के स्थानीय कार्यालय में प्रेस प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि किसान अधखिले टिंडो को भी घरों में न रखें, बल्कि इनका उचित प्रबंधन करें। इन्हें मिट्टी में मिलाकर भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 10 जिलों में लगभग 15 लाख एकड़ में कपास की खेती की जाती है, जिससे लगभग अढ़ाई लाख परिवार जुड़े हुए है। रोहतक जिला में 12 हजार एकड़ क्षेत्र में कपास की फसल की खेती की जाती है। सरकार द्वारा कपास का समर्थन मूल्य 6620 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

उन्होंने कहा कि कपास फसल में गुलाबी सुंडी की बीमारी तेलंगाना राज्य से आई है। तेलंगाना में 18 लाख मीट्रिक टन कपास का उत्पादन होता है, जबकि सम्पूर्ण उत्तर भारत में 16 लाख मीट्रिक टन कपास का उत्पादन होता है। तेलंगाना द्वारा गुलाबी सूंडी पर पूर्ण रूप से नियंत्रण प्राप्त किया जा चुका है। इस वर्ष बाजरे की फसल में भी अमेरिकन सुंडी का प्रकोप देखने को मिला है, जो इस वर्ष से पहले कभी देखने को नहीं मिला। सरकार द्वारा किसानों को जागरूक किया जा रहा है ताकि ऐसी बीमारियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण प्राप्त कर इनके उत्पादन को बढ़ाया जा सके।

विभाग के निदेशक ने कहा कि किसान बीज व दवाई का विशेष ध्यान रखें। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की सिफारिश अनुसार ऐसी बीमारियों की रोकथाम के लिए दवाई का छिडक़ाव करवाया जाता है। सरकार द्वारा फसलों में नैनो डीएपी व नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए ड्रोन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्रथम चरण में 500 आवेदन प्राप्त हुए है, जिन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। किसानों को उत्तम गुणवत्ता के बीज व दवाईयां उपलब्ध कराना विभाग का उद्देश्य है। विभाग द्वारा अनेक टीमों का गठन किया गया है तथा टोल फ्री नम्बर भी जारी किया गया है।

डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि आईसीआर के माध्यम से 3 सैटेलाइट लगातार दिन-रात पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी कर रहे है। सरकार व विभाग द्वारा उठाये गए कदमों से पराली जलाने के मामलों में गत वर्ष 48 प्रतिशत कमी दर्ज की गई थी तथा इस वर्ष 38 प्रतिशत ऐसे मामलों में कमी दर्ज की गई है। सरकार द्वारा इस वर्ष अब तक पराली जलाने वालों से साढ़े 5 लाख रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है। इस वर्ष प्रदेश के किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 300 करोड़ रुपये की कृषि मशीनरी अनुदान पर उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वे पराली को आग न लगाए। ऐसा करने से पर्यावरण प्रदूषित होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती है तथा मित्र कीट नष्ट हो जाते है। उन्होंने किसानों का आह्वान किया है कि वे फसल विविधीकरण को अपनाए। सरकार द्वारा धान की फसल के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसल उगाने पर 7 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 4 हजार रुपये प्रति एकड़ राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा किसानों को मिट्टी की आवश्यकतानुसार खाद डालने बारे प्रोत्साहित करने के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड बनाये जा रहे है। यह एक नियंत्रण प्रक्रिया है तथा प्रत्येक 2 वर्ष बाद यह कार्ड दिए जाते है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक ने स्थानीय कार्यालय में विभाग द्वारा आयोजित किसान क्लब की बैठक में मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कपास की चुनाई साफ-सुथरी करें तथा गुलाबी सूंडी या टिंडा गलन से प्रभावित कपास को अलग रखें। कपास की चुनाई करते समय सूखी पत्तियों, कागज व प्लास्टिक के टुकड़े, बीड़ी व सिगरेट के अवशेष या पान-गुटखा के पैकेट को कपास में न मिलने दें। साफ-सुथरी कपास को मंडी में अलग से बेचें। घरों में भंडारित कपास को बंद कमरे या गोदाम में रखें। अंतिम चुगाई के बाद खेत में भेड़-बकरियों को चरने दें। इसके बाद लकड़ियों को रोटावेटर या श्रेडर की सहायता से कुतर कर जमीन में मिला दें ताकि इनमें मौजूद गुलाबी सूंडी जमीन में मिलकर खत्म हो जाये। इस दौरान कृषि उपनिदेशक डॉ. कर्मचंद सहित विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।