अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ करें नियमानुसार कार्रवाईः डीसी धीरेंद्र खडग़टा

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने समाधान शिविर में अवैध कॉलोनी से संबंधित शिकायत के संदर्भ में जिला नगर योजनाकार को निर्देश दिए कि वे अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजर को नोटिस जारी करें तथा अवैध कॉलोनी को नष्ट करें। पुलिस द्वारा संबंधित कॉलोनाइजर के विरुद्घ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए।

उपायुक्त ने समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायतें सुनते हुए कहा कि जिला में कोई भी अवैध कॉलोनी पनपने नहीं दी जाएगी। उन्होंने निजी बैंक से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की हिदायतों अनुसार कोई भी बैंक अपने उपभोक्ता को धमकी नहीं सकता और यदि किसी बैंक द्वारा ऐसा किया जाता है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है। अब तक समाधान शिविरों में प्राप्त 5777 शिकायतों में से 4770 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है तथा केवल 561 शिकायतें लंबित है, जिनके निपटारे की प्रक्रिया जारी है। अन्य शिकायतें या तो रद्द की गई है या रि-ओपन हुई है।

उन्होंने कहा कि मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति समाधान शिविर में पहुंचकर इस सेवा का लाभ उठा सकते है। जिला प्रशासन द्वारा प्रति कार्य दिवस जिला मुख्यालय पर सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि भी मौजूद रहते है। उन्होंने कहा कि बजट से संबंधित शिकायत को पोर्टल पर अपलोड किया जाए ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सकें।

उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने समाधान शिविर में नया बिजली कनैक्शन, राशन कार्ड, सिंचाई खाल को खुलवाने, वृद्घावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय कम करने, मायना गांव में पेयजल पाइप लाइन डालने व गली के निर्माण इत्यादि से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को इन शिकायतों का यथाशीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर में अनुपस्थित रहने वाले उच्चाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए तथा इस शिविर में लगातार अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों की एसीआर में इसका उल्लेख किया जाएगा।

उपायुक्त ने समाधान शिविरों में लंबित शिकायतों की विभाग अनुसार समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को यथाशीघ्र इन शिकायतों के निपटारे के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला परिषद कार्यालय, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, निर्वाचन, महिला एवं बाल विकास विभाग, आबकारी, पीजीआईएमएस, विकास एवं पंचायत, राजस्व, खाद्य आपूर्ति, वन विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को लंबित शिकायतों के निपटारे बारे आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान नगराधीश अंकित कुमार, जिला नगर योजनाकार सुमनदीप, पुलिस निरीक्षक प्रशांत, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक वरिंद्र सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी महाबीर गोदारा, सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।