वैट रिफंड और बिजली पानी के बिलों को माफ़ करवाने के लिए पंजाब प्रदेश व्यापार मण्डल के साथ शिरोमणि अकाली दल का ट्रेड एंड इंडस्ट्री विंग करेगा समर्थन: नरेश कुमार शर्मा 

लुधियाना: पंजाब  प्रदेश व्यापार मण्डल की एक बैठक राज्य महासचिव सुनील मेहरा,राज्य सचिव महिंद्र अग्रवाल और जिला अध्यक्ष अरविंदर सिंह मक्कड की अध्यक्षता में माता रानी चौक कार्यालय में आयोजित की गई जिसमें विभिन्न एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । बैठक में विशेष रूप से शिरोमणि अकाली दल के ट्रेड एंड इंडस्ट्री विंग के प्रधान नरेश कुमार शर्मा,अकाली नेता गुरमीत सिंह कुलार, हीरा सिंह गाबड़िया, उपकार सिंह लोटे, अमरदीप सिंह पुरेवाल,अमरीश त्यागी ने शामिल होकर व्यापारियों की समस्याएं सुनी । 
इस मौके सुनील मेहरा ने कहा कि केंद्र और वित मंत्रालय नैगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट  एक्ट की धारा 138 को  कमजोर करने पर विचार कर रही है । जिसके अन्तर्गत नए कानून के अनुसार अब चेक बाउंस के मामलों को अपराधिक से निकाल कर सिविल में तबदील  करने का प्रस्ताव है । इसके साथ, व्यापक भय है कि प्रस्ताव यदि लागू किया जाता है, तो क्रेडिट या पोस्ट-डेटेड चेक आधार पर काम करने वाली व्यावसायिक संस्थाओं के काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इससे भविष्य में व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सिविल में चेक बाउंस के फैसला आने में 10 से 15 वर्ष का समय लग सकता है। बैंकिंग सेक्टर भी चेक बाउंस मामले में अपराधीकरण से प्रभावित हो जाएगा और यह अंततः अधिक बैंकों को एनपीए की ओर ले जाएगा । इससे आर्थिक अपराधों के अपराधीकरण के कदम से देश भर में वित्तीय और आर्थिक अस्थिरता पैदा होगी और आर्थिक धोखाधड़ी बढ़ेगी। इससे मुकदमों की संख्या में भी वृद्धि होगी, इस प्रकार, न्यायपालिका पर अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा । लेनदारों के पास बचा एकमात्र उपाय वसूली के लिए कोर्ट केस करना होगा जो प्रक्रियात्मक रूप से बहुत धीमा और बोझिल होता है । जो व्यक्ति अपनी वसूली चाहता है,उसे भारी न्यायालय शुल्क देना पड़ेगा और अपने पैसे वापस पाने के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता है ।  सरकार के इस कदम पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए   कहा कि वे यह समझने में असमर्थ हैं कि सरकार किसके दबाव में  धारा 138 को पतला करने का प्रस्ताव कर रही है जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन मामलों को निपटाने के लिए छह महीने की समय सीमा तय की है । उन्होंने कहा कि सरकार को दुबई जैसा सख्त कानून बनाना चाहिए। 
राज्य सचिव मोहिंद्र अग्रवाल ने कहा कि लॉकडाउन के कारण यहां व्यापार व उद्योग बंद पड़े थे वहीं सरकार ने बिजली के भारी भरकम बिल भेजकर व्यापारियों का मजाक उड़ाया है। जिससे व्यापारी बहुत आहत है। वही सरकार ने व्यापारियों का1000 करोड़ का  वैट रिफंड भी अभी तक वापिस नहीं किया है।उन्होंने अमरिंदर सरकार से व्यापारियों व उद्योगपतियों का वैट रिफंड जल्द वापिस करने की मांग की जिससे कि व्यापार को कुछ रफ्तार मिल सके। जिला अध्यक्ष अरविंदर सिंह मक्कड ने कहा कि केंद्र ने 20 लाख करोड़ का पैकेज देकर पंजाब के बड़े व्यापार व उद्योग को जहां आक्सीजन दी है। वहीं 20 हजार करोड़ से छोटे व मध्यम उद्योगों की मदद कर उनको नव जीवन प्रदान किया है। पर आज तमाम बैंक छोटे व्यापारियों व उद्योगपतियों को सिर्फ ठूंठा दिखा रहे हैं और एक रुपया भी देने को तैयार नहीं है। जो चार साल राहत की सरकार ने छोटे उद्योगों और व्यापार की घोषणा की है।बैंक सरकार की इस घोषणा का मजाक उड़ाकर निराश कर रहे हैं | उन्होंने माँग की है कि सरदार सुखबीर सिंह बादल और बीबी  हरसिमरत कौर बादल व्यापारियों की इन समस्याओ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इनका जल्द हल करे ताकि करोना महामारी के दौरान वेंटिलेटर पर चल रहे व्यापार को बचाया जा सके |  
शिरोमणि अकाली दल के ट्रेड एंड इंडस्ट्री विंग के प्रधान नरेश कुमार शर्मा ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि आप की बात को वह सुखबीर सिंह बादल और केंद्रीय मंत्री बीबी हरसिमरत कौर बादल के समक्ष रखेंगे और व्यापारियों को पंजाब सरकार से वैट रिफंड दिलवाने और बिजली और पानी के बिल माफ़ करवाने के लिए संघर्ष करेंगे | उन्होंने कहा कि प्रकाश सिंह बादल संगत दर्शन द्वारा लोगों की समस्याए सुन कर उसका हल करते थे | परन्तु कैप्टेन अमरिंद्र सिंह न तो संगत दर्शन करते है न ही कभी व्यापारियों की समस्याए सुनने के लिए उनसे मुलाकात करते है | वो केवल फेसबुक पर लाइव होकर अपनी बात रखते है | जोकि सरासर गलत है | शिरोमणि अकाली दल हमेशा ही व्यापारिओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है | अगर कैप्टेन अमरिंद्र सिंह ने व्यापारियों के हित की बात नहीं की तो पूरे पंजाब में धरना प्रदर्शन कर इसका विरोध किया जायेगा | 
इस अवसर पर कमल गुप्ता,अश्वनी महाजन,हरकेश मित्तल,अमृत लाल वर्मा,पवन मल्होत्रा,विजय चोपड़ा,रमेश शर्मा,प्रवीण कुमार,गुरचरण सिंह मौजूद थे |